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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान “पीएम-जनमन” के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के एक लाख लाभार्थियों को पहली किश्त जारी करेंगे। वे इस अवसर पर कार्यक्रम के लाभार्थियों के साथ चर्चा भी करेंगे। पिछले वर्ष नवंबर में, पीएम-जनमन की शुरूआत समाज के सबसे कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए की गई थी।
पीएम-जनमन का बजट 24 हजार करोड़ रुपये का है और इसमें नौ मंत्रालयों के माध्यम से 11 पहलें की जाती हैं। इसका उद्देश्य सबसे कमजोर जनजातीय समूहों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इनमें सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर शिद्वाा, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सडक और संचार जैसी सुविधा तथा टिकाऊ आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना शामिल है।
