PM Kisan Yojana 18th Kist: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत क्षेत्रों में निवास करने वाले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन बरसों में तीन किस्तों के रूप में प्रदान की जाती है।
18वीं किस्त कब आएगी, इसकी जानकारी को लेकर, वित्त मंत्रालय ने अभी तक किस्त की तारीख की घोषणा नहीं की है। हालांकि, पिछली वर्षों के अनुसार, यह आर्थिक सहायता के लिए अगस्त महीने के आसपास जारी की जा सकती है। योजना की तीनों किस्तें विभिन्न महीनों में जारी की जाती हैं, जिससे किसानों को साल भर में आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।
पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त कब जारी होगी?
पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त के जारी होने की तारीख अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है। हालांकि, योजना की पिछली किस्तों के जारी होने के समय को देखते हुए, इसे निम्नलिखित समयावधि में जारी किए जाने की संभावना है: पहली किस्त (अप्रैल-जुलाई): अप्रैल के महीने में। दूसरी किस्त (अगस्त-नवंबर): अगस्त के महीने में। तीसरी किस्त (दिसंबर-मार्च): दिसंबर के महीने में।
इस प्रकार, 18वीं किस्त जारी होने की संभावित तारीख अगस्त 2024 में हो सकती है। हालांकि, यह तारीख अनुमानित है और इसके बारे में सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणाओं पर ध्यान देना आवश्यक है।
पीएम किसान योजना के लाभ
योजना के तहत, पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में दी जाती है, जिससे किसानों को समय-समय पर आर्थिक सहायता मिलती रहती है।
इस योजना के तहत सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। यह प्रक्रिया पारदर्शी होती है और इसमें किसी प्रकार का बिचौलिया नहीं होता, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हो जाती हैं।
इस आर्थिक सहायता का उपयोग किसान अपनी कृषि कार्यों में निवेश करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि बीज, खाद, सिंचाई, उपकरण आदि खरीदने में। इससे उनकी कृषि उत्पादकता में सुधार होता है।
निष्कर्ष:
पीएम किसान योजना भारतीय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। 18वीं किस्त की तारीख के लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा, जब तक यह जानकारी उपलब्ध नहीं होती, तब तक किसानों को अपनी जानकारी अद्यतन और सत्यापित रखने पर ध्यान देना चाहिए। योजना के अन्य लाभ और अहमियत को ध्यान में रखते हुए, इसका उद्देश्य गरीबी को कम करना और किसानों को सुरक्षित कृषि प्रणाली प्रदान करना है।
